बफर ज़ोन का भ्रम: सर्वोच्च न्यायालय ने NDPS मामलों में गिरफ्तारी का 24 घंटे का नियम फिर से तय किया

NDPS मामलों में गिरफ्तारी का 24 घंटे का नियम: अब यह क्यों मायने रखता है

नशीले पदार्थों के मामलों में एक ढर्रा आम है, जिस पर अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। एक टीम वाहन या व्यक्ति को रोकती है, तलाशी लेती है, सामग्री तौलकर सील करती है, मौजूद लोगों से पूछताछ करती है, और औपचारिक गिरफ्तारी बाद में दर्ज करती है। कागज़ों में गिरफ्तारी मेमो के एक दिन के भीतर पेशी दिखती है, जबकि उससे पहले के घंटे तलाशी या पूछताछ के लिए रोके रखना बताए जाते हैं। इस मामले में भारत संघ का तर्क था कि वे घंटे गिनती से बाहर हैं, यानी NDPS मामलों में गिरफ्तारी का 24 घंटे का नियम उन पर लागू ही नहीं होता।

सुजीत दास एवं अन्य बनाम भारत संघ (Sujit Das and Others v. Union of India), 2026 INSC 1195, में न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया। 5 नवंबर 2026 को सुनाया गया निर्णय मानता है कि संवैधानिक 24 घंटे तब शुरू होते हैं जब हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित करता है, कागज़ उस क्षण को कोई भी नाम दें। जिन तीन उच्च न्यायालयों के निर्णयों ने उलटा मत माना था, उन्हें सही कानून बताने वाला नहीं माना गया।

मामला स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS अधिनियम) के अंतर्गत उठा, पर तर्क संविधान के अनुच्छेद 22(2) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 58 पर टिका है, और निष्कर्ष सामान्य शब्दों में हैं।

यह निर्णय जमानत के लिए भी मायने रखता है। उच्च न्यायालय ने NDPS अधिनियम की धारा 37 को बाधा मानकर जमानत अस्वीकार की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बजाय निरोध को ही असंवैधानिक पाया और निर्देश दिया कि अपीलार्थियों को विशेष न्यायालय के समक्ष पेश कर जमानत पर रिहा किया जाए। यह संकरी प्रक्रियात्मक दलीलों से अलग रास्ता है, जैसे FSL रिपोर्ट न होने पर डिफ़ॉल्ट जमानत की दलील, जिसके बारे में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि वह अपने आप में डिफ़ॉल्ट जमानत नहीं देती।

यह निर्णय बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को किसी भी गिरफ्तारी की समय-रेखा पर दो प्रश्न रखने का आधार देता है: 24 घंटे वास्तव में कब शुरू हुए, और उनके भीतर भी क्या निरोध उचित था?

विवाद: दोपहर में रोका जाना और अगली सुबह का गिरफ्तारी मेमो

तीन अपीलें त्रिपुरा उच्च न्यायालय के 29 अप्रैल 2026 के साझा आदेश के विरुद्ध आईं, जिसमें नियमित जमानत अस्वीकार हुई थी। वे अगरतला के सीमा शुल्क (कस्टम्स) प्रभाग द्वारा NDPS अधिनियम की धारा 21(C), 22(C), 23(C), 25, 25A, 28 और 29 के अंतर्गत दर्ज मामले में अभियुक्त हैं। बरामदगी के बारे में आगे जो लिखा है, वह भारत संघ का पक्ष है; सर्वोच्च न्यायालय ने उसका परीक्षण नहीं किया।

भारत संघ के अनुसार, गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक निरीक्षक ने 29 सितंबर 2025 को खोज दल बनाया, ताकि अदरक की खेप में छिपाकर ले जाई जा रही मेथामफेटामाइन (याबा) गोलियों वाले एक ट्रक को रोका जा सके। एक मोटरसाइकिल सवार ट्रक के पास आया, एक बोरा सौंपा गया और दल ने वाहन रोक लिया। मौके पर पहली बरामदगी 11.03 किलोग्राम की हुई, और कार्यालय में दूसरी बरामदगी के बाद कुल मात्रा 60.79 किलोग्राम हो गई, जो 50 ग्राम की व्यावसायिक मात्रा से कहीं अधिक है, ऐसा संघ के शपथ पत्र में कहा गया।

पहले जब्ती मेमो में दोपहर 2:00 बजे का समय दर्ज है और दूसरी जब्ती शाम 5:00 बजे पूर्ण दर्ज की गई। अभियुक्तों की औपचारिक गिरफ्तारी अगली सुबह दिखाई गई और उन्हें 30 सितंबर को शाम 4:45 बजे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश ने जमानत अस्वीकार कर दी, और उच्च न्यायालय ने भी, जिसने सुखविंदर सिंह उर्फ गोरा (Sukhwinder Singh @ Gora) पर भरोसा करते हुए माना कि NDPS अधिनियम की धारा 37 अनिवार्य है।

21 सितंबर 2026 की सुनवाई में अपीलार्थियों के वरिष्ठ अधिवक्ता ने वह बिंदु उठाया जो उच्च न्यायालय में नहीं रखा गया था: पेशी दर्ज गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर थी, पर वास्तविक रोके जाने से 24 घंटे के बाहर। न्यायालय ने जांच अधिकारी से शपथ पत्र मांगा, जो निर्णय की तथ्यात्मक रीढ़ बन गया।

शपथ पत्र में कहा गया कि अभियुक्तों को केवल रोका गया था, औपचारिक रूप से हिरासत में नहीं लिया गया था। बीच के घंटे औपचारिकताओं में लगे: धारा 50 का नोटिस, राजपत्रित अधिकारी की व्यवस्था, गवाहों के सामने तलाशी, तौल और नमूना लेना, आपूर्ति शृंखला का पता लगाने के लिए चारों व्यक्तियों से पूछताछ, और दूरस्थ स्थान से यात्रा।

NDPS मामलों में गिरफ्तारी का 24 घंटे का नियम: कानून सरल भाषा में

संविधान का अनुच्छेद 22(2) कहता है कि गिरफ्तार और अभिरक्षा में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए; इसमें केवल गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा का समय छोड़ा जाता है। मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना ऐसे व्यक्ति को उस अवधि से अधिक अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 57 इस गारंटी को वैधानिक रूप देती है और BNSS की धारा 58 उसे आगे बढ़ाती है। यह एक दूसरी सीमा जोड़ती है: वारंट के बिना गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस अधिकारी सभी परिस्थितियों में उचित अवधि से अधिक नहीं रोक सकता, और किसी भी स्थिति में संहिता की धारा 167 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक नहीं। न्यायालय ने जोर दिया कि यह सीमा रिमांड पर विचार करने वाले मजिस्ट्रेट पर भी बाध्यकारी है, और रिमांड कभी यांत्रिक नहीं होता।

जहां जांच 24 घंटे में पूरी नहीं हो सकती, वहां संहिता की धारा 167, जो अब BNSS की धारा 187 है, मजिस्ट्रेट को 15 दिन तक निरोध अधिकृत करने देती है, और बाद की बाहरी सीमाएं अपराध के अनुसार 90 या 60 दिन हैं। इन अवधियों का वैधानिक जमानत से कैसा संबंध है, यह अलग विषय है, जिसे धारा 187 BNSS के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत पर एक लेख में समझाया गया है।

NDPS अधिनियम अपनी अलग व्यवस्था जोड़ता है, जिस पर भारत संघ ने भरोसा किया। धारा 42(1)(d) अधिकृत अधिकारी को संदिग्ध को रोकने, उसकी तलाशी लेने और उचित समझे तो गिरफ्तार करने देती है। धारा 50 तलाशी से पहले व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाए जाने का अधिकार देती है। धारा 67 अधिकारी को सूचना मांगने और तथ्यों से परिचित व्यक्तियों से पूछताछ करने देती है। स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (जब्ती, भंडारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम, 2022 का नियम 3(4) तलाशी के गवाहों और जिस व्यक्ति से मादक पदार्थ बरामद हुआ, उनकी उपस्थिति में वर्गीकरण, तौल और पैकेजिंग अनिवार्य करता है। भारत संघ का तर्क था कि इन कदमों में लगने वाला समय 24 घंटों में नहीं गिना जा सकता। न्यायालय असहमत रहा।

अपीलार्थियों का पक्ष

अपीलार्थियों के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हिरासत और गिरफ्तारी का भेद कृत्रिम है, जिसे न संविधान समर्थन देता है, न कानून। उनके अनुसार 29 सितंबर 2025 को दोपहर 2:00 बजे रोके जाने पर अभियुक्त खोज दल के नियंत्रण में थे और उनकी स्वतंत्रता बाधित थी, इसलिए 24 घंटे उसी क्षण से चलने लगे। फील्ड किट से जांच के बाद, उचित विश्वास पर, NDPS मामला मौके पर ही दर्ज हो चुका था। अतः 30 सितंबर को शाम 4:45 बजे की पेशी देर से थी।

उन्होंने निरंजन सिंह बनाम प्रभाकर राजाराम खरोटे पर, बॉम्बे उच्च न्यायालय के अशाक हुसैन अल्लाह देथा और हनुमंत जगन्नाथ नाज़िरकर पर, तेलंगाना उच्च न्यायालय के टी. रमादेवी पर और केरल उच्च न्यायालय के बिस्वजीत मंडल पर भरोसा किया। उन्होंने दो और आधार रखे: BNSS की धारा 36 का अनुपालन न होना, क्योंकि संघ के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में माना था कि गिरफ्तारी मेमो पर किसी निकट रिश्तेदार या इलाके के प्रतिष्ठित व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं थे, और धारा 37 पर अनुच्छेद 21 की प्रधानता।

भारत संघ का पक्ष और तीन उच्च न्यायालयों के वे निर्णय, जिन पर उसने भरोसा किया

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दोपहर 2:00 बजे रोका जाना गिरफ्तारी नहीं था, और निरोध औपचारिक गिरफ्तारी के साथ अगली सुबह ही शुरू हुआ। बीच की अवधि अनिवार्य और समय लेने वाली NDPS औपचारिकताओं में गई, और NDPS अधिनियम की धारा 42(1)(d) तथा 43(b) तलाशी के प्रयोजन से निरोध की अनुमति देती हैं। वैकल्पिक रूप से, घड़ी अधिकतम 29 सितंबर को शाम 5:00 बजे से शुरू हो सकती थी, जब तलाशी समाप्त हुई, और अगली दोपहर की पेशी उससे 24 घंटे के भीतर थी। उनके निवेदन में पेशी शाम 4:30 बजे थी, जबकि अनुपालन शपथ पत्र और अभिलेख में शाम 4:45 बजे है; दोनों समय दोपहर 2:00 बजे की समय-सीमा के बाद पड़ते हैं।

उन्होंने माना कि गिरफ्तारी से पहले का निरोध अनुचित रूप से लंबा नहीं हो सकता। उनका पक्ष तीन उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर टिका था, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने परखकर अस्वीकार किया।

• उड़ीसा उच्च न्यायालय, आर्यमन पटनायक बनाम भारत संघ। NCB की एक टीम ने कई घंटे एक फ्लैट की तलाशी ली और अभियुक्त की औपचारिक गिरफ्तारी उसी रात देर से हुई। उच्च न्यायालय ने माना कि तलाशी के दौरान निरोध उचित संदेह पर आधारित अस्थायी, अन्वेषणात्मक रोक है, जबकि गिरफ्तारी के लिए उचित विश्वास चाहिए, हालांकि पर्याप्त लंबा निरोध गिरफ्तारी बन सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने दर्ज किया कि इस आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका पर उसने 18 अगस्त 2026 को विचार से इनकार किया था, फिर भी तर्क परखा।
• मद्रास उच्च न्यायालय, कन्नन बनाम तमिलनाडु राज्य। उच्च न्यायालय ने NDPS अधिनियम की धाराओं 42, 43 और 50 के कठोर अनुपालन पर जोर दिया और माना कि गिरफ्तारी से पहले उन्हें पूरा करने में लगा समय BNSS की धारा 58 के अंतर्गत 24 घंटों में नहीं गिना जा सकता।
• केरल उच्च न्यायालय, अरुण के. थॉमस बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एकल न्यायाधीश ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 22(2) गिरफ्तारी और अभिरक्षा में निरोध को ‘और’ शब्द से जोड़ता है, इसलिए दोनों का साथ होना आवश्यक है। न्यायाधीश के अनुसार धारा 67 की पूछताछ एक बफर ज़ोन बनाती है, जिसमें व्यक्ति एजेंसी के अधिकार में रहता है और 24 घंटे की गिनती औपचारिक गिरफ्तारी तक स्थगित रहती है; घड़ी तलाशी और जब्ती पूरी होने के बाद शुरू होती है। इस तरह न्यायाधीश उसी उच्च न्यायालय के बिस्वजीत मंडल से हट गए।

बफर ज़ोन क्यों ढहा: अनुच्छेद 22(2) में गिरफ्तारी और निरोध का एक ही अर्थ

न्यायालय ने पाठ से शुरुआत की। अनुच्छेद 22(2) ऐसे व्यक्ति की बात करता है जो गिरफ्तार और अभिरक्षा में निरुद्ध है, और यह अभिव्यक्ति संयोजक है। न्यायालय ने दोनों को एक ही माना, क्योंकि संविधान गिरफ्तारी से अलग निरोध को मान्यता नहीं देता। इसलिए 24 घंटे उसी क्षण शुरू होते हैं जब गिरफ्तार करने वाला प्राधिकारी किसी व्यक्ति को अपराध के संदेह पर रोक लेता है और उसकी स्वतंत्रता प्रभावी रूप से बाधित हो जाती है।

यात्रा के सिवा कोई अपवर्जन नहीं

संविधान जो समय घटाने देता है, वह केवल गिरफ्तारी के स्थान से न्यायालय तक की यात्रा है। न्यायालय ने पूछा कि क्या NDPS की प्रक्रियाएं और 2022 के नियम प्राधिकारी को निरुद्ध व्यक्ति 24 घंटे में पेश करने और फिर मजिस्ट्रेट के रिमांड के अधीन अनुपालन जारी रखने से रोकते हैं। उत्तर दो टूक ‘नहीं’ था। न NDPS अधिनियम की धारा 67 और न 2022 के नियमों का नियम 3, 24 घंटे में पेशी को रोकता है; इसलिए ऐसा बफर ज़ोन, जिसमें जांच के लिए स्वतंत्रता तो बाधित हो पर गिरफ्तारी न दिखाई जाए, असंवैधानिक ठहराया गया।

उड़ीसा के दृष्टिकोण पर भी न्यायालय उतना ही दृढ़ रहा: छोटी रोक और गिरफ्तारी में भेद करने वाली कसौटी यह अनिश्चित छोड़ देती है कि ‘छोटी’ कौन तय करेगा। न्यायालय के शब्दों में (अंग्रेजी अंश का भावानुवाद), स्वतंत्रता में ‘अस्थायी बाधा’ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मद्रास और केरल का तर्क उसी के साथ गिर गया।

उसी दिशा में इशारा करने वाले पूर्व निर्णय

न्यायालय को समर्थन निरंजन सिंह में मिला, जहां न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने दबाव की शक्ति रखने वाले अधिकारी की भौतिक पकड़ में मौजूद व्यक्ति को अभिरक्षा में माना और अनौपचारिक अभिरक्षा या पूछताछ के लिए निरोध की बातों को कानून से बचने की चाल बताया। उसने प्रवर्तन निदेशालय बनाम दीपक महाजन का भी सहारा लिया, जो गिरफ्तारी को जहां चाहे जाने की स्वतंत्रता से वंचित करना बताता है। उच्च न्यायालयों में अशाक हुसैन अल्लाह देथा (बॉम्बे) ने माना कि दर्ज गिरफ्तारी का समय वास्तविक समय का सूचक नहीं है और पूछताछ के लिए निरोध कानून में अज्ञात है; हनुमंत जगन्नाथ नाज़िरकर, टी. रमादेवी और बिस्वजीत मंडल भी 24 घंटे रोक के क्षण से गिनते हैं।

उसने नजमुन्निसा बनाम गुजरात राज्य को अलग बताया, जिसका उपयोग केरल के न्यायाधीश ने तलाशी और जब्ती को अधिकारों में अस्थायी हस्तक्षेप कहने के लिए किया था। न्यायालय के अनुसार वह पीठ धारा 67 के बयान के साक्ष्य मूल्य की परख कर रही थी, और 24 घंटे कब शुरू होते हैं, इस पर उसने कुछ नहीं कहा।

न्यायालय ने क्यों परवाह की: हिरासत में दुर्व्यवहार

न्यायालय ने इस नियम को हिरासत में हिंसा की चिंता की लंबी कड़ी में रखा। खत्री बनाम बिहार राज्य ने मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी को बाध्यकारी संवैधानिक आदेश कहा। डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ने दर्ज न की गई गिरफ्तारियों और लंबी पूछताछ के नाम पर स्वतंत्रता-हरण के प्रति चेताया। न्यायालय ने परमवीर सिंह सैनी के CCTV निर्देश भी याद किए, जो CBI, NIA, ED और NCB जैसी एजेंसियों के कार्यालयों तक जाते हैं, और देखा कि हिंसा अक्सर तब होती है जब व्यक्ति रोका तो गया हो पर गिरफ्तार दिखाया न गया हो।

तथ्यों पर लागू करना

संघ के अपने पक्ष के अनुसार अपीलार्थी 29 सितंबर 2025 को दोपहर 2:00 बजे रोके गए और तभी से खोज दल के नियंत्रण में थे। बरामद सामग्री तौली और परखी गई, और NDPS मामला वहीं दर्ज हुआ। इसलिए न्यायालय ने अनुच्छेद 22(2) के लिए गिरफ्तारी दोपहर 2:00 बजे हुई मानी। पेशी 30 सितंबर को दोपहर 2:00 बजे से पहले होनी थी, और अपीलार्थी शाम 4:45 बजे पेश किए गए। यह स्पष्ट उल्लंघन था, जिसने गिरफ्तारी को दूषित किया और दोपहर 2:00 बजे के बाद का निरोध अवैध और असंवैधानिक बना दिया।

निरोध बनाम गिरफ्तारी: दोनों दृष्टिकोणों की तुलना

दूसरी कसौटी: 24 घंटों के भीतर उचित अवधि क्या है

न्यायालय संवैधानिक घड़ी पर नहीं रुका। BNSS की धारा 58 दो सीमाएं लगाती है: 24 घंटे, और उनके भीतर तथ्यों पर उचितता की एक छत। कोई निरोध पहली सीमा पर खरा उतरकर भी दूसरी पर विफल हो सकता है।

तथ्यों ने उदाहरण दिया। संघ के अपने वर्णन में कार्यालय में तलाशी और जब्ती 29 सितंबर 2025 को शाम 5:00 बजे समाप्त हुई, और अपीलार्थी अगले दिन सुबह 11:00 और 11:15 बजे गिरफ्तार दिखाए गए। इस तरह 18 घंटे का अंतर रहा, और न्यायालय ने पाया कि इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। न्यायिक निगरानी के बिना हिरासत में 18 घंटे लंबी अवधि है, जिसमें अधिकार के दुरुपयोग की वास्तविक संभावना रहती है, और उसे उचित नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने इसे अलग आधार माना, जो संघ के अपने वर्णन पर टिका था कि तलाशी कब समाप्त हुई।

पेशी के चरण पर मजिस्ट्रेट को न्यायालय ने ये निर्देश दिए:

• व्यक्ति की स्वतंत्रता जिस वास्तविक तिथि और समय पर बाधित हुई, उसे दर्ज करें, न कि गिरफ्तारी मेमो में लिखा समय।
• जांचें कि उस समय से 24 घंटे का पालन हुआ या नहीं, और न हुआ हो तो तुरंत रिहाई का आदेश दें।
• 24 घंटे पूरे होने पर भी विचार करें कि निरोध परिस्थितियों में उचित अवधि से अधिक तो नहीं हुआ, और यदि हुआ तो मजिस्ट्रेट रिमांड देने से इनकार कर सकता है।

दो बातें सावधानी मांगती हैं। उचितता के आधार पर रिमांड से इनकार की शक्ति विवेकाधिकार के रूप में कही गई है, जबकि 24 घंटे के उल्लंघन पर रिहाई अनिवार्य है। और न्यायालय ने उचित मानकर घंटों की कोई संख्या तय नहीं की। कसौटी तथ्य पर निर्भर है: 18 घंटे का अंतर इसलिए टिका नहीं कि उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था।

अनुच्छेद 21 और NDPS की धारा 37: सुखविंदर सिंह की टिप्पणियों पर न्यायालय के संदेह

उच्च न्यायालय ने सुखविंदर सिंह उर्फ गोरा पर भरोसा किया था, जो दो न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है और जिसने धारा 37 की दोहरी शर्तों पर संतुष्टि दर्ज किए बिना दी गई जमानत रद्द की थी। उसने यह भी कहा था कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत त्वरित विचारण का अधिकार धारा 37 के ढांचे के भीतर प्रयोग होना चाहिए, केवल विलंब के आधार पर उसे लांघ नहीं सकता, और दोनों को सामंजस्य से पढ़ा जाना चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि उसे उन टिप्पणियों पर संदेह है। उसके अनुसार विशेष कानूनों के अंतर्गत भी अनुच्छेद 21 के मौलिक अधिकारों से हल्के में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, और ये टिप्पणियां उन अनेक निर्णयों के विपरीत जाती हैं जो कहते हैं कि अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होने पर धारा 37 या ऐसे प्रावधानों की कठोरता को झुकना पड़ता है। उसने भारत संघ बनाम के.ए. नजीब, सतेंदर कुमार अंतिल बनाम CBI, मो. मुस्लिम बनाम राज्य (दिल्ली NCT), अंकुर चड्ढा बनाम मध्य प्रदेश राज्य, विजय सिंह बनाम भारत संघ, सैयद इफ्तिखार अंद्राबी बनाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और जसकरण जीत सिंह देओल बनाम पंजाब राज्य गिनाए।

न्यायालय एक कदम और आगे गया और कहा कि यह तर्क दिया जा सकता है कि सुखविंदर सिंह की टिप्पणियां पर इन्क्यूरियम (per incuriam, यानी पूर्व बाध्यकारी निर्णय की अनदेखी में की गई) हैं, क्योंकि के.ए. नजीब तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है। फिर उसने उससे आगे टिप्पणी करने से इनकार किया, क्योंकि सुखविंदर सिंह भी समकक्ष पीठ का निर्णय है। उसने यह भी कहा कि उन तथ्यों पर त्वरित विचारण का बिंदु विवादास्पद था, और वहां अनुच्छेद 22 का खंड (2) विचाराधीन नहीं था, इसलिए वह निर्णय संघ की सहायता नहीं कर सकता था।

न्यायालय ने सुखविंदर सिंह को पलटा नहीं, और यह नहीं कहा कि अनुच्छेद 21 का हवाला देते ही धारा 37 झुक जाती है। उसका निर्णय संकरा है: जहां निरोध स्वयं अनुच्छेद 22(2) का उल्लंघन करता है, वहां संवैधानिक उल्लंघन ही रिहाई का आधार है। इसके समर्थन में उसने प्रवर्तन निदेशालय बनाम सुभाष शर्मा का सहारा लिया, जिसके अनुसार अनुच्छेद 22(2) का उल्लंघन गिरफ्तारी को दूषित करता है और जमानत न्यायालय का कर्तव्य है कि अभियुक्त को रिहा करे।

न्यायालय ने क्या खुला छोड़ा

केंद्रीय प्रश्न पर इतना दृढ़ निर्णय भी कई बिंदु अनिर्णीत छोड़ता है।

• मामले का भविष्य। न्यायालय ने NDPS मामला निरस्त नहीं किया और जब्ती, आरोपों या साक्ष्य पर निर्णय नहीं दिया; केवल विशेष न्यायालय के समक्ष पेशी और जमानत पर रिहाई का निर्देश दिया।
• अंतिम निर्देश। तर्क कहता है कि अपीलार्थी तुरंत रिहा होने के अधिकारी हैं, जबकि अंतिम निर्देश उन्हें सात दिन के भीतर विशेष न्यायालय के समक्ष पेश करने और उचित शर्तों पर जमानत पर रिहा करने को कहता है। दोनों भाग साथ पढ़े जाने चाहिए।
• बयान और बरामदगियां। चर्चित बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय ने बिना अभिलेख के निरोध में लिए गए बयानों के उपयोग की आलोचना की थी। यह निर्णय ऐसी अवधि के बयानों या बरामदगियों का भविष्य तय नहीं करता।
• धारा 37 गुण-दोष पर। न्यायालय ने इन अपीलार्थियों पर धारा 37 की दोहरी शर्तें लागू नहीं कीं। रिहाई का उसका रास्ता संवैधानिक उल्लंघन था।
• BNSS की धारा 36। गिरफ्तारी मेमो पर रिश्तेदार या प्रतिष्ठित व्यक्ति के सत्यापन के अभाव का तर्क, संघ की स्वीकृति के साथ, दर्ज हुआ, पर तय नहीं किया गया।
• पुनर्गिरफ्तारी और यात्रा का समय। जसकरण जीत सिंह देओल ने अनुच्छेद 22 के उल्लंघन के बाद पुनर्गिरफ्तारी की परख की थी, पर यह निर्णय इन अपीलार्थियों की पुनर्गिरफ्तारी या इन तथ्यों पर यात्रा के समय पर कुछ नहीं कहता।
• हिरासत में हिंसा। निर्णय इन अपीलार्थियों के विरुद्ध हिंसा का कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं करता। चिंता उस जोखिम की थी जो बिना अभिलेख की अवधि पैदा करती है।
• कसौटी की बाहरी सीमा। प्रारंभिक बिंदु है अपराध के संदेह पर निरोध, जिसमें स्वतंत्रता प्रभावी रूप से बाधित हो। सीमा की स्थितियों, जैसे प्रश्नों के उत्तर के लिए स्वेच्छा से रुके व्यक्ति, पर चर्चा नहीं हुई।

गिरफ्तारी मेमो से पहले स्वतंत्रता बाधित हुई हो, तो कौन से अभिलेख जुटाएं

न्यायालय ने प्रारंभिक बिंदु एजेंसी के अपने वर्णन से तय किया, इसलिए कागज़ों की समय-रेखा ही तय करती है कि बिंदु उठता है या नहीं। जहां दर्ज गिरफ्तारी तलाशी के काफी बाद हुई हो, वहां ये अभिलेख मायने रखते हैं:

• तलाशी के हर चरण के जब्ती मेमो और पंचनामा, दर्ज समय सहित, और तलाशी का प्राधिकार।
• धारा 50 का कोई नोटिस और राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के बीच दिए गए विकल्प का अभिलेख।
• गिरफ्तारी मेमो और गिरफ्तारी के आधार की सूचना, उनमें लिखे समय सहित।
• रिमांड आवेदन और रिमांड आदेश, और यह कि मजिस्ट्रेट ने स्वतंत्रता बाधित होने का वास्तविक समय दर्ज किया या नहीं।
• किसी अधिकारी का शपथ पत्र या शिकायत, जिसमें व्यक्ति के रोके जाने का समय हो, जैसा यहां जांच अधिकारी के शपथ पत्र में था।
• पूछताछ के स्थान की CCTV फुटेज (न्यायालय ने 18 महीने तक संरक्षण का उल्लेख किया है) और रोके जाने के स्थान से कार्यालय तक यात्रा के अभिलेख।
• परिवार को कब सूचित किया गया और पेशी पर कोई चिकित्सा परीक्षण हुआ या नहीं, इसके अभिलेख।

इस मामले में बिंदु पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई में उठा, गिरफ्तारी के लगभग एक वर्ष बाद, फिर भी न्यायालय ने उसकी परख की। निर्णय बिंदु उठाने की देरी पर विचार नहीं करता, इसलिए यह नहीं मान लेना चाहिए कि देर से उठी आपत्ति का भी यही हश्र होगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठें जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में हैं और पीठ जिले पर निर्भर करती है; यह दिखाने वाला पृष्ठ कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ का क्षेत्राधिकार क्या है, गलत जगह याचिका दायर करने से बचा सकता है।

निष्कर्ष: सुजीत दास के बाद NDPS मामलों में गिरफ्तारी का 24 घंटे का नियम

निर्णय बहुत कुछ तय कर देता है। अनुच्छेद 22(2) के 24 घंटे उस क्षण से चलते हैं जब हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी स्वतंत्रता बाधित करता है, और केवल मजिस्ट्रेट तक की यात्रा घटाई जा सकती है। बिना अभिलेख की अन्वेषणात्मक रोक का संवैधानिक आधार नहीं है, और उड़ीसा, मद्रास तथा केरल के निर्णय सही कानून नहीं बताते। BNSS की धारा 58 की उचितता की अलग सीमा पर हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी और मजिस्ट्रेट, दोनों को नज़र रखनी है; मजिस्ट्रेट को निरोध का सच्चा समय दर्ज करना है, उल्लंघन पर रिहाई देनी है, और अनुचित रूप से लंबे निरोध में रिमांड से इनकार कर सकता है। अनुच्छेद 21 को धारा 37 के अधीन मानने पर न्यायालय ने दृढ़ संदेह जताए, पर समकक्ष पीठ के निर्णय को नहीं पलटा।

जो खुला रह गया, वह उतना ही मायने रखता है। निर्णय नहीं बताता कि विचारण पर, बिना अभिलेख की अवधि के बयानों और बरामदगियों पर, धारा 36 की आपत्ति पर या पुनर्गिरफ्तारी पर क्या असर होगा, और वह उचित मानकर घंटों की कोई संख्या तय नहीं करता। इन प्रश्नों पर बहस मामले-दर-मामले होगी, और हर मामला अपने अभिलेख पर टिकेगा।

वादकारियों के लिए संदेश व्यावहारिक है: दस्तावेजों से समय-रेखा बनाएं और हर दर्ज समय को एजेंसी के अपने वर्णन से परखें कि व्यक्ति पहली बार कब रोका गया। प्रतिष्ठान के लिए NDPS मामलों में गिरफ्तारी का 24 घंटे का नियम कागज़ी औपचारिकता नहीं है: निरोध का वास्तविक क्षण दर्ज हो, व्यक्ति उससे 24 घंटे के भीतर पेश हो, NDPS औपचारिकताएं मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन चलें और अपरिहार्य विलंब अभिलेख पर समझाया जाए। मजिस्ट्रेटों के लिए रिमांड अब समय के बारे में एक प्रश्न से शुरू होता है।