सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के निजीकरण के बाद अक्सर कर्मचारियों के मन में अपने कानूनी अधिकारों को लेकर संशय पैदा हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है: क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक पूर्ण रूप से निजीकृत इकाई के खिलाफ रिट याचिका (Writ Petition) दायर की जा सकती है?
हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सौरभ सिंह बनाम एम/एस इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड (2026:DHC:4055) के ऐतिहासिक फैसले में इस जटिल कानूनी प्रश्न का समाधान किया है। यह फैसला न केवल रिट याचिका की पोषणीयता (Maintainability) को स्पष्ट करता है, बल्कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-F की अनिवार्यता को भी पुष्ट करता है।
1. विवाद की पृष्ठभूमि: 240 दिनों की सेवा और अचानक छंटनी
इस मामले की जड़ें 1990 के दशक में हैं। इंडियन एयरलाइंस (अब एयर इंडिया) ने 1995 में कैजुअल कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। इन कर्मचारियों ने 240 दिनों से अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर ली थी, लेकिन 1998 में बिना किसी पूर्व नोटिस या छंटनी मुआवजे के उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।
प्रबंधन का तर्क था कि यह छंटनी पुराने पैनल के कर्मचारियों को नियमित करने के अदालती निर्देश के अनुपालन में थी। हालांकि, केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (CGIT) ने इस छंटनी को अवैध माना, लेकिन बहुत मामूली मुआवजा दिया। इसी के खिलाफ कर्मचारियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।
2. निजीकृत इकाई और अनुच्छेद 226: न्यायालय का रुख
निजीकरण के बाद एयर इंडिया ने तर्क दिया कि वह अब अनुच्छेद 12 के तहत ‘राज्य’ नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ रिट याचिका विचारणीय नहीं होनी चाहिए। उन्होंने Mr. R.S. Madireddy v. Union of India (2024) के फैसले का हवाला दिया।
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया:
यद्यपि एक निजी कंपनी के खिलाफ सीधे सेवा विवाद की रिट याचिका विचारणीय नहीं हो सकती, लेकिन यह मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण के ‘अवार्ड’ (Award) को चुनौती देने के लिए था। अदालत ने माना कि:
- अनुच्छेद 226 और 227 के तहत न्यायिक समीक्षा अधीनस्थ न्यायाधिकरण की प्रक्रिया के खिलाफ होती है।
- सिर्फ इसलिए कि नियोक्ता अब निजी है, श्रम न्यायालय के आदेश को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं रखा जा सकता।
निष्कर्ष: निजीकरण के बावजूद, श्रम न्यायाधिकरणों के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय का पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार बना रहता है।
3. धारा 25-F का पूर्ण संरक्षण: नियोक्ता के लिए कड़ा संदेश
औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-F के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी एक वर्ष (या 240 दिन) निरंतर सेवा में रहा है, तो उसे बिना नोटिस और मुआवजे के नहीं निकाला जा सकता।
अदालत ने प्रबंधन के उन तर्कों को खारिज कर दिया जिनमें छंटनी को अदालती आदेश का अनुपालन बताया गया था। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि धारा 25-F का पालन अनिवार्य और बिना किसी शर्त के है। नियुक्ति का स्रोत चाहे जो भी हो, वैधानिक सुरक्षा को छीना नहीं जा सकता।
4. राहत का व्यावहारिक दृष्टिकोण: बहाली या मुआवजा?
क्या हर अवैध छंटनी का परिणाम नौकरी पर बहाली (Reinstatement) है? उच्च न्यायालय ने Jagbir Singh v. Haryana State Agriculture Marketing Board का हवाला देते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाया:
- चूंकि विवाद दशकों पुराना था और कर्मचारी कैजुअल वर्कर थे, इसलिए बहाली अव्यावहारिक मानी गई।
- अदालत ने मुआवजे की राशि को ‘मनमाना’ मानते हुए उसे बढ़ा दिया।
संशोधित मुआवजे का मानक:
| सेवा की अवधि | निर्धारित मुआवजा राशि |
| 1 वर्ष या उससे अधिक | ₹ 1,25,000 |
| 2 वर्ष या उससे अधिक | ₹ 2,50,000 |
| 3 वर्ष या उससे अधिक | ₹ 3,75,000 |
निष्कर्ष: कर्मचारियों के लिए एक जीत
सौरभ सिंह बनाम इंडियन एयरलाइंस (2026) का निर्णय भारतीय श्रम कानून में एक मील का पत्थर है। यह स्पष्ट करता है कि कंपनियां भले ही निजी हाथों में चली जाएं, लेकिन वे कानून और संवैधानिक जांच के दायरे से बाहर नहीं हैं। यह फैसला कैजुअल कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ नियोक्ताओं को वैधानिक प्रक्रियाओं के पालन की याद दिलाता है।
अस्वीकरण (Disclaimer)
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लेखक: एडवोकेट सिद्धार्थ शुक्ला
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरणों (Tribunals) में अभ्यास करने वाले वकील, जिन्हें संवैधानिक, आपराधिक और दीवानी मुकदमों का व्यापक अनुभव है। वे उच्च-दांव वाले मुकदमों में त्रुटिहीन कानूनी विश्लेषण और प्रभावी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए समर्पित हैं।
