भारत का सर्वोच्च न्यायालय · सेवा एवं संवैधानिक विधि PSU और बैंक कर्मचारियों के बच्चों की ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर पात्रता: सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर पात्रता उन अभ्यर्थियों के लिए अनिश्चित रही है, जिनके माता-पिता सार्वजनिक क्षेत्र…
आपराधिक कानून · साक्ष्य · भारत का सर्वोच्च न्यायालय बलात्कार की दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील: अदालत अभियोजिका की गवाही में से चुनिंदा हिस्से क्यों नहीं मान सकती जो परिवार और वकील बलात्कार की दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील पर विचार कर…
भारत का सर्वोच्च न्यायालय · आपराधिक विधि · NDPS बफर ज़ोन का भ्रम: सर्वोच्च न्यायालय ने NDPS मामलों में गिरफ्तारी का 24 घंटे का नियम फिर से तय किया 5 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि NDPS मामलों…
भारत का सर्वोच्च न्यायालय · आपराधिक विधि · 2026 INSC 1198 बुनियादी ढांचे की विफलता कब अपराध बनती है? मतीन भोसले फैसले के बाद स्कूल प्रबंधन की आपराधिक जिम्मेदारी 2 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक आश्रम शाला के…
स्थानीय स्वशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्वायत्तता और उनके कार्यकाल की सुरक्षा लोकतांत्रिक ढांचे का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में “नेहा जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य” (डब्ल्यूपी-34618-2025) मामले में…
पारिवारिक कानून और साक्ष्य अधिनियम के जटिल मामलों में, बच्चे की वैधता और जीवनसाथी की बेवफाई के बीच का टकराव अक्सर एक बड़ा विवाद का विषय रहा है। एक तरफ व्यक्ति का निजता का अधिकार है, तो दूसरी तरफ न्यायालय…
Labour Law • Constitutional Law सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के निजीकरण के बाद अक्सर कर्मचारियों के मन में अपने कानूनी अधिकारों को लेकर संशय पैदा हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है: क्या भारत के संविधान के…
