स्थानीय स्वशासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्वायत्तता और उनके कार्यकाल की सुरक्षा लोकतांत्रिक ढांचे का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में “नेहा जैन बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य” (डब्ल्यूपी-34618-2025) मामले में…
पारिवारिक कानून और साक्ष्य अधिनियम के जटिल मामलों में, बच्चे की वैधता और जीवनसाथी की बेवफाई के बीच का टकराव अक्सर एक बड़ा विवाद का विषय रहा है। एक तरफ व्यक्ति का निजता का अधिकार है, तो दूसरी तरफ न्यायालय…
Labour Law • Constitutional Law सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के निजीकरण के बाद अक्सर कर्मचारियों के मन में अपने कानूनी अधिकारों को लेकर संशय पैदा हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है: क्या भारत के संविधान के…
